केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक महत्वपूर्ण व दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेत दुरुस्ती करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. याचबरोबर पीक विमा करायचा की नाही हे आता शेतकऱ्यांनाच ठरवता येणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत तीन प्रमुख निर्णय घेण्यात आले. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या बैठकीनंतर पत्रकारपरिषद घेऊन माध्यमांना या बद्दल माहिती दिली.मंत्रिमंडळाने २२ व्या कायदा आयोगाच्या स्थापनेस मान्यता दिली आहे. ज्याबद्दल केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी माध्यमांना माहिती दिली. हा आयोग सरकारला कायदेशीर प्रश्नांबाबत सल्ला देण्याचे काम करणार आहे. कायदा आयोगाचा कार्यकाळ यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात संपणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर कायदा मंत्रालय आता नवीन आयोगासाठी अधिसूचना जारी करणार आहे. नव्या आयोगाचा कार्यकाळा तीन वर्षांचा असणार आहे.यानंतरचा दुसरा निर्णय पीक विमा संदर्भात घेण्यात आला. पंतप्रधान पीक विमा योजनेतील दुरुस्तीस मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. पीक विमा करायचा की नाही हे आता शेतकरी ठरवणार आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा तब्बल ५.५ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ झाला असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत एकुण १३ हजार कोटींचा विमा उतरण्यात आला असल्याची माहिती कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी दिली.
पीक विमा करायचा की नाही आता शेतकरी ठरवणार
