खामगांव : अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति च्या वतीने शेतकरी विरोधी कृषिविधेयके त्वरित मागे घ्या,औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार कायद्या मधील रद्द करा अश्या विविध मागण्यासाठी उपविभागीय कार्यालया समोर निर्देशने करण्यात आली. भाजप प्रणित रालोआ सरकारने पारित केलेली कृषिविधेयके हि शेतकरी विरोधी असून शेतकऱ्यांची मागणी नसतांना त्यांच्यावर असंवैधानिक पद्धतीने लादल्या गेली आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या संकटात भरच पडली आहे. शेतकऱ्यांना असुरक्षित करणारी उद्योजकांना बनविणारी विधेयक सरकारने तातडीने मागे घ्यावी.हे भारत बंद आंदोलन राजकीय विरोधकांचे नसून देशातील संपूर्ण शेतकरी यामध्ये सहभागी आहे. म्हणूनच याकडे गांभीर्याने पाहावे. शेतकरी विरोध डावलून भाजप सरकार कृषिविधेयेकाचे समर्थन करताना हमीभाव आणि हजार समित्या पुर्वीसारख्याच कार्यरत राहतील असे सांगत कृषिक्षेत्र उदयोजकांच्या हवाली करणे म्हणजे शेतकऱ्यांची खुलेआम लूट आणि शोषणाचा परवाना देण्यासारखेच आहे.
त्यामुळे भविष्यात बाजार समित्या मोडकळीस येतील आणि उद्योजकांची मक्तेदारी निर्माण होईल. शेतकऱ्यांचे जीवनदायी सुरक्षाकवच काढून घेण्यासारखेच आहे. बाजार समिती मधील शेतकऱ्यांना जाचक असणारे आणि आयते यांच्यावर वचक ठेवणारे कायदे करून शेतकरीहित साधता आले असते. परंतु भांडवली धोरणांचा पुरस्कार करीत अमेरिकेचे अनुसरण याचा मार्ग स्वीकारून सरकारने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या विनाशाचा रस्ता रुंद केला आहे.सिटी उद्योगातून आर्थिक उन्नती सांगता येते असा एकही आशयाचा निर्णय सरकारने शेतकऱ्यांना प्रति घेतलेला नाही आहे.याचे ताजे उदाहरण म्हणजे कांदा निर्यातबंदी ह्या कांदा निर्यात बंदी ने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास काढला आहे. कृषी विधेयका सोबत औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार कायद्यांमध्ये प्रचंड बदल केले त्यामुळे कामगार उद्योजकांच्या शोषणाला बळी पडत आहे.मोडीत पडलेले कामगार कायदे पुन्हा स्थापित करावे अशी मागणी दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
