खामगाव: २३ मार्च २०२० पासून संपूर्ण देशभरात covid-१९ विषाणूच्या आजाराचा प्रकोप सुरू झाला असताना संपूर्ण देशभर लॉकडाऊन सुरू झाला. मात्र राज्यातील ८६ हजार वीज कामगार, अभियंते, अधिकारी, कंत्राटी कामगार २४ तास अविरत वीज निर्मिती वहन व वितरणाचे काम दिवस-रात्र करत आहेत. त्यामुळेच राज्यातील सामान्य जनता घरात राहू शकत आहे. वीज पुरवठा अविरत सुरू असल्याने हॉस्पिटल, पाणीपुरवठा सुरळीत आहे. मात्र अत्यंत महत्त्वाचे समजले जाणाऱ्या वीज कामगार, अभियंते, अधिकारी, तसेच कंत्राटी कामगार यांना गेले वर्षभर फ्रन्टलाइन वर्कर चा दर्जा देऊनही शासन प्रमाणे सुविधा दिल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे सर्वांना फ्रन्टलाइन वर्कर चा दर्जा देऊन त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सदस्यांना लसीकरण करण्यात यावे. तसेच covid-१९ मुळे मृत्यू पावलेल्या वीज कामगारांना महाराष्ट्र शासनाप्रमाणे ५० लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात यावे, तसेच तीनही कंपन्यां करिता एमडी इंडिया या जुन्याच डीपीए तात्काळ नेमणूक करावी. covid-१९ आजाराचा महाराष्ट्रात उद्रेक पाहता वीज बिल वसुली सक्तीची करू नये.
अशा विविध मागण्या वीज कर्मचारी अभियंते संघटना संयुक्त कृती समितीने केली आहे. वरील सर्व मागण्यांसाठी २४ मे पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन वीज कर्मचारी, अभियंते संघटनेने सुरू केले आहे. तसेच या दरम्यान कोणत्याही ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित होणार नाही आणि झालास तर तात्काळ दुरुस्त करण्यात येईल अशी दक्षता या संघटनेच्या कृती समितीच्या वतीने घेण्यात आली आहे. तरी राज्य सरकारने आमच्या वरील मागण्या तात्काळ मंजूर कराव्यात व कोरोना काळात सुरू असलेल्या काम बंद आंदोलन थांबवण्यासाठी कृति समितीच्या रास्त मागण्या शासन दरबारी पुर्ण कराव्या अशी मागणी वीज कर्मचारी अभियंते संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. सदर मागण्यांचे निवेदन खामगाव मतदार संघाचे आमदार अँड. आकाश फुंडकर, तसेच माजी आ. राणा दिलीपकुमार सानंदा या लोकप्रतिनिधींनी मार्फत ऊर्जा मंत्री राज्य सरकारला दिले आहे. यावेळी इंजिनिअरिंग असोसिएशनचे संदीप शेटे, गावंडे, तेलंग, इंटक यूनियनचे संतोष गीते, वर्कर्स फेडरेशनचे मंगेश कानडे, बी ए एम एस चे अतुल गडकर, विनोद ताठे आदींची उपस्थिती होती.
