खामगाव:- शेतकरी, शेतमजूर, कंत्राटी कर्मचारी, कामगार,किरकोळ व्यापारी, आदिवासी महिला व विविध विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत प्रश्नांनबाबत आज अखिल भारतीय किसान सभेकडून प्रंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले.
शेतकरी, शेतमजूर, कंत्राटी कर्मचारी, कामगार, किरकोळ व्यापारी, आदिवासी महिला व विविध विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत प्रश्नांनी गंभीर रूप धारण केले आहे.देशातील ही बहुसंख्य जनता सरकार दरबारी आपला असंतोष प्रकट करते आहे. त्यावेळी धर्मभावना आणि राष्ट्रवादाची अफू पाजत जनतेला संभ्रमित करण्याचं काम भाजप सरकार सत्तेवर आल्यापासून करीत आहे. बहुसंख्य अशा श्रमिक वर्गाला बेदखल करीत भांडवलदारांना पूरक धोरणे हे सरकार राबवित असून वर्णव्यवस्था निर्माणाचे कार्य अत्यंत गतिमान झाले आहे हे सरकारच्या आजवरच्या कार्यकाळ यावरून हे स्पष्ट दिसत आहे.सरकारचे ह्या भूमिकेचा लालबावटा संयुक्त कृती समितीच्या वतीने तीव्र निषेध केला. सिंचनाची दुरवस्था शेती संसाधनाची भाववाढ आणि शेतमालाच्या भावाची असुरक्षितता यामुळे शेतकरी प्रचंड संकटात सापडला आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्ज मुक्ती चा प्रश्न प्रलंबित असताना कोणाच्या महामार्गामुळे आर्थिक दृष्ट चक्रम अधिक भीषण झाले आहे, असे वास्तव्य असताना शेतकरी विरोधी ते तीन विधेयके सरकारने संमत केली,ती शेतकऱ्यांच्या समस्येत भर घालणारी आहे. समान काम समान वेतन किमान वेतन ह्या फक्त घोषणाच ठरले असून अंमलबजावणी मात्र नाही. उलट मंदीचा दाखला देत कामगार कायदे मोडीत काढल्या गेले त्यामुळे कामगार बळी पडतो केंद्र व राज्याचे योगदान कर्मचाऱ्यांची हीच परिस्थिती आहे. ग्रामीण आरोग्य दूत असणाऱ्या आशा गटप्रवर्तक यांना अतिशय तुटपुंज्या वेतनात काम करावे लागते.या कडे केंद्र सरकारने लवकरात लवकर लक्ष द्यावे,वरील सर्व मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात याव्या अन्यथा देशव्यापी आंदोलन करण्यात येईल असेही निवेदनात सांगितले आहे. यावेळी विप्लव कवीश्वर,जितेंद्र चोपडे प्रकाश पताळे, महेश वाकदकर,गोवर्धन रावणकर,मनोहर साठे, धनंजय भारसाखळे,संगीता काळणे, सुजाता तिडके, ज्योती इंगळे, इंदिरा बहुरुपे, दर्शना वाकुडे,प्रमिला शिंदे आदि उपस्थित होते.
