माहिती अधिकारामधून सर्वसामान्य व्यक्ती सुद्धा माहिती मागवु शकतो मात्र माहिती अधिकार अधिनियमान्वये मागविण्यात आलेली माहिती विहित मुदतीचे आत न दिल्याचे स्पष्ट झाल्याने याप्रकरणी कार्यालय खामगाव येथील 3तत्कालीन व विद्यमान 1 अशा एकूण चार जनमाहिती अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला तसेच भविष्यात अशी पुनरावृत्ती करू नये यासाठी विद्यमान उपविभागीय अधिकारी मुकेश चव्हाण त्यांना सक्त ताकीद देण्यात येत असल्याचा आदेश राज्य माहिती आयुक्त संभाजी सरकुंडे अमरावती यांनी दिला आहे. याबाबत असे की मारोती वरोकार यांनी 5 मे 2016 रोजी जन माहिती अधिकारी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय खामगाव यांच्याकडे माहिती अधिकारात अर्जाद्वारे माहिती मागितली होती ,ती माहिती त्यांनी विहित मुदतीत दिली नाही त्यामुळे त्यांनी परत प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी खामगाव यांच्याकडे अपील दाखल केली होती . मात्र तरीही त्यांना सदर माहिती पुरवण्यात आली नाही त्यामुळे वरोकार यांनी राज्य माहिती आयुक्त अमरावती यांचेकडे 30 ऑक्टोबर 2018 अपील दाखल केले याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आल्या त्यात वरोकार यांना विहित मुदतीत ठरत असलेली माहिती देण्यात आली नसल्याची स्पष्ट झाले म्हणून माहिती अधिकार अधिनियम 2005 चे कलम सात (१) नुसार उपविभागीय कार्यालय खामगाव येथील कातील तत्कालीन जन माहिती अधिकारी एस.पी गावंडे कु. स्मिता जगताप आर.डी. कुलकर्णी व विद्यमान जन माहिती अधिकारी एस .एस. व्हट्टे यांना याप्रकरणी कलम 20 (१)नुसार प्रत्येकी 25 हजार रुपये दंडाची तसेच प्रथम अपिलीय अधिकारी मुकेश किसन चव्हाण यांना सक्त ताकीद देण्यात असल्याचा आदेश संभाजी सरकुंडे राज्य माहिती आयुक्त अमरावती यांनी दिला आहे. तसेच संबंधित जन माहिती अधिकारी यांचे मासिक वेतनातून उपरोक्त शास्तीची रक्कम एकमुस्त पाने विहित पद्धतीने वसूल करून माहिती अधिकार अधिनियम 2005 यासंबंधीं लेख शिर्षकामध्ये चालानद्वारे जमा करावी व याबाबद अनुपालन अहवाल 30 दिवसाचे आत या आयोगाला सादर करावा असे निर्देशही या आदेशात दिले आहेत.
माहिती अधिकारात माहिती न देणे लागले जिव्हारी … 1 विद्यमान व 3 तत्कालीन माहिती अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी 25 हजाराचा दंड..!
