खामगांव : डॉ.पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारने कोर्टात ताबडतोब पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, रॅगिंग विरोधी समितीच्या शिफारशीनुसार संबंधित आरोपींवर निलंबनाची कारवाई न करणाऱ्या अधिष्ठना आणि आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू यांच्यावर तात्काळ कारवाई करावी या करीता आज भारिप-बहुजन महासंघाच्या महिला आघाडीतर्फे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना तहसीलदार मार्फत निवेदन देण्यात आले.सदर दिलेल्या निवेदनात नमुद आहे की, सुप्रीम कोर्टाने 8 ऑक्टोबर 2020 रोजी पायल तडवी आत्महत्या केसमधील आरोपीला मेडिकल कॉलेजमध्ये पुढील शिक्षणासाठी अनुमती देण्यात येणारा निकाल दिला आहे. वैद्यकीय शिक्षणानंतर डॉक्टर पायल तडवी आदिवासी भिल्ल समाजातील पहिली महिला डॉक्टर होणार होती. पण नायर हॉस्पिटल मधील आरोपी डॉक्टर्सनी वारंवार मानसिक छळ करून तिला आत्महत्या करण्यास भाग पाडले. पायल तडवी ची आत्महत्या संदर्भातील सर्व आरोपी महिला डॉक्टरला दोषी मानून खटल्यातील साक्षीदार व पुराव्यांची छेड़छाडीची शक्यता लक्षात घेऊन हायकोर्टाने नायर मेडिकल कॉलेजमध्ये पुढे वैदयकिय शिक्षण घेणास प्रतिबंध करणारा निकाल दिला होता पण आरोपी डॉक्टर या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने डॉक्टर पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणाचा निकाल दिला आहे तो पाहता पायलला न्याय मिळवून देण्याच्या कामी महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरले आहे. प्रतिकूल परिस्थितीत वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या एका ध्येयवेड्या मुलीच्या मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्या आरोपीला दृष्टवृत्तीना बळ देण्यासारखे आहे. मानवी हक्क आणि अधिकार यांचा विचार करता डॉक्टर पायल तडवी यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडी ने मागण्या दिलेल्या निवेदनात केल्या आहे. यावेळी भारिप बहुजन महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक सोनोने, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष अनिता डोंगरे व सर्व महिला कार्यकर्ता, पदाधिकारी उपस्थित होते.
भारिप बहुजन महासंघ महिला आघाडी कडून विविध मागण्यासाठी तहसीलदार यांना निवेदन
