September 4, 2026
खामगाव जिल्हा बुलडाणा

भाजपाने केली महावितरणसमोर विज बिलांची होळी

खामगाव : लॉकडाऊन काळातील तीन महिन्यांचे वीज बिल माफ करावे, वाढविलेले वीज दर रद्द करण्यात यावे या मागणीसाठी आज २० जुलै रोजी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने स्थानिक एमएसईबी कार्यालयासमोर तिव्र निदर्शने करुन विज बिलांची होळी करण्यात आली. यावेळी महावितरणचे कार्यकारी अभियंता यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना निवेदन देण्यात आले. कोरोना संकटाच्या काळातही वीज वितरण कंपन्यांकडून ग्राहकांना पाठविण्यात आलेल्या वाढीव वीज बिलामुळे परिसरातील लोकांची नाराजी वाढू लागली आहे. राज्य सरकारने तुघलकी निर्णय घेऊन ३ महिन्याचे सामायिक वीज बिले देण्यता आले. विज वितरण कंपनीव्दारे नागरिकांना अव्वाच्या सव्वा विज बिले रिडींग न घेता देण्यात आली आहेत. यावेळी वीज वितरण कंपनीव्दारे ४० पैसे ते १ रु. प्रती युनिट एव्हढी अन्यायकारक भाव वाढ करण्यात आली. कोरोना परिस्थितीमध्ये ही दरवाढ करणे हे सामान्य जनतेवर अन्यायी करणारी असून अवास्तविय आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकांना ही वाढीव विज बिले भरणे शक्य नाही. वाढीव विज बिला संदर्भात नागरीक एमएसईबी कार्यालयात जातातात तेव्हा त्यांना उध्दव वागणूक दिली जाते. या सर्व बाबीचा विचार करुन सोमवारी भारतीय जनता पार्टी खामगाव शहरच्या वतीने येथील महावितरण कंपनीच्या मुख्य कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी राज्य सरकार विरोधात तिव्र निदर्शने करुन वाढीव विज दर रद्द करा, वीज बिले माफ करा आदी घोषणा देत निदर्शने करण्यता आली सोबत वीज बिलांची होळी करण्यात आली. यावेळी महावितरणचे मुख्य अभियंता यांना निवेदन देवून नागरिकांच्या तक्रारी समजून घेवून त्यांना सोडविण्यात याव्या तसेच आदी बाबत चर्चा करण्यात आली. या आंदोलनामध्ये भाजपा तालुका अध्यक्ष सुरेश गव्हाळ, शहर अध्यक्ष चंद्रशेखर पुरोहीत, नगराध्यक्षा सौ.अनिता डवरे, नगरसेविका सौ.शिवानी कुळकणी, नगरसेवक हिरालाल बोर्डे, नगरसेवक सतीषअप्पा दुडे, राजेंद्र धनोकार, संजय शिनगारे, महेंद्र रोहणकार, जितेंद्र पुरोहीत, वैभव डवरे, गणेश माने, रुपेश खेकडे, राम मिश्रा, पवन गरड यांच्यासह भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थिती होते.

Related posts

अवैध दारू विरुद्ध पोलिसांनी मोठी कारवाई; एका आरोपीस अटक

nirbhid swarajya

मकावर औषधी टाकतांना 5 जणांना विषबाधा;एका वृद्ध शेतकऱ्याचा मृत्यू,

nirbhid swarajya

स्थलांतरीत कामगार, बेघरांना सुविधा देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना ‘आपत्ती निधी’तून खर्च करण्यास मान्यता

nirbhid swarajya
error: Content is protected !!