आघाडी सरकारने खरेदी केंद्रांची कार्यक्षम यंत्रणा तयार करावी- आ आकाश फुंडकर
खामगांव : मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेने २०२१-२२ वर्षासाठीचा पिकांच्या हमी भावात मोठी वाढ करून आणखी एक पाऊल टाकले आहे. आता आघाडी सरकारने कापूस, धान, तूर आदी पिकांच्या खरेदीची कार्यक्षम यंत्रणा तयार करावी अशी मागणी भारतीय जनता पार्टी चे बुलढाणा जिल्ह्याचे अध्यक्ष आणि शेतकरी नेते आकाश फुंडकर यांनी केली आहे. प्रसिद्धी पत्रकात बुलडाणा जिल्ह्याचे अध्यक्ष आणि शेतकरी नेते आकाश फुंडकर यांनी म्हटले आहे की मोदी सरकार हमी भावाने केली जाणारी (एमएसपी) खरेदी व्यवस्था संपवणार आहे, असा प्रचार विरोधकांनी सुरू केला होता. मोदी सरकारने पिकांच्या हमी भावामध्ये मोठी वाढ केल्यामुळे विरोधक तोंडावर आपटले आहेत. मोदी सरकारने कापसाला आजवरचा सर्वोच्च हमी भाव जाहीर केला आहे.या निर्णयाबद्दल भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकारचे अभिनंदन करत आहे. आता राज्य सरकारने कापूस, तूर, धान, सोयाबीन आदी पिकांच्या खरेदी केंद्रांची व्यवस्था तातडीने तयार करण्याची आमची मागणी आहे.
गेल्या वर्षी कापूस, भात, सोयाबीन, तूर खरेदीची केंद्रे वेळेत सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांना अनेक गैरसोयींना तोंड द्यावे लागले होते.या वर्षी तरी आघाडी सरकारने या पिकांच्या खरेदी केंद्रांची कार्यक्षम यंत्रणा तयार करावी, असेही आ. आकाश फुंडकर यांनी पत्रकात नमूद केले आहे. पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, मागील वर्षीच्या तुलनेत तिळाच्या हमी भावात सर्वोच्च ( ४५२ रुपये प्रती क्विंटल) वाढ करण्यात आली आहे. तूर आणि उडीदाच्या आधारभूत किमतीत प्रती क्विंटल ३०० रुपये वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मोदी सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांमुळे केंद्र सरकारकडून केली जाणारी गहू , तांदूळ व अन्य शेतमालाची खरेदी बंद होईल असा प्रचार दिल्लीतील आंदोलकांनी केला होता. मात्र १० एप्रिल ते १४ मे या काळात पंजाब , मध्य प्रदेश , हरियाणा , उत्तर प्रदेश या राज्यातून गव्हाची विक्रमी खरेदी झाली आहे. पंजाब – १३२. १० लाख मेट्रिक टन, मध्य प्रदेश – १०६ . ३४ लाख मेट्रिक टन , २०-२१- ,हरियाना ८२ लाख , उत्तर प्रदेश २४ लाख मेट्रिक टन अशी एकूण 366.61 लाख मेट्रीक टन एवढी गव्हाची खरेदी करण्यात आली. गेल्या वर्षी झालेल्या खरेदीपेक्षा यावर्षीची खरेदी ३० टक्क्यांनी जास्त आहे. या खरेदीपोटी ३१ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ७२ हजार कोटी थेट जमा झाले आहेत, असेही फुंडकर यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
