जळगाव जा. : पिकवीमा तात्काळ मंजूर करण्याकरीता मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना एल्गार संघटनेचे अध्यक्ष प्रसन्नजीत पाटील यांनी पत्राद्वारे मागणी केली आहे. त्यांनी दिलेल्या पत्रात असे नमुद आहे की, या वर्षी झालेल्या सततच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे प्रचंड नुकसान झाले. महसूल पिककापणी अहवाल व आणेवारी सुद्धा ५० पैश्याच्या आत आहे.त्यामुळे पिकवीमा मंजूर होण्यास शेतकरी पात्र आहेत. परंतु, या वर्षी पिकवीमा कंपन्या शेतकऱ्यांना अद्यापही पिकवीमा मंजूर करायला तयार नाहीत. पिकनुकसान झाल्यानंतर ४८ तासाच्या आत क्लेम फॉर्म(सूचना पत्र) भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच विमा मंजूर करण्यात येणार असल्याचे कंपन्यांमार्फत कळवण्यात येत आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांवर खुप मोठा अन्याय आहे.कारण ४८ तासाच्या आत क्लेम फॉर्म भरण्याच्या कुठल्याच पूर्वसूचना, जनजागृती कंपन्या अथवा कृषि विभागामार्फत केल्या गेली नसल्यामुळे ९९% शेतकरी त्यांच्या हक्काच्या पिकवीम्यापासुन वंचित राहणार आहेत. या संदर्भात आम्ही एल्गार संघटनेच्या माध्यमातून स्थानिक प्रशासनामार्फत वेळोवेळी निवेदन दिले. तसेच ४ फेब्रुवारी रोजी बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव (जामोद) उपविभागीय कार्यक्षेत्रात १० हजार शेतकऱ्यांचा खुट मोर्चा काढून १० हजार शेतकऱ्यांचे सामूहिक क्लेम फॉर्म जळगाव जामोद उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत कृषि विभागाला दिले. २२ फेब्रुवारी पासून चालू झालेले शेतकऱ्यांचे बेमुदत ठिय्या आंदोलन कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेता प्रशासनाच्या विनंतीवरुन एका दिवसात शासनाला सहकार्य म्हणून मागे घेतले. त्यानंतर ९ मार्च रोजी मी स्वतः मा.कृषिमंत्री दादाजी भूसे यांची भेट घेऊन सर्व परिस्थितीवर विस्तृत चर्चा करून निवेदन दिले असता. त्यांनी सुद्धा सकारात्मक प्रतिसाद देत १ महिन्यात पिकवीमा मंजूर होण्याची हमी दिली होती.त्यावर तात्काळ कारवाई सुरू करून महसूल आयुक्तांना आदेश दिले. पाठपुरावा सुद्धा केला. परंतु, त्याला सुद्धा दीड महिना उलटून गेला. तरीही, पिकवीमा कंपन्या पिकवीमा मंजूर करायला तयार नाहीत. आधीच नापिकीमुळे हवालदिल झालेला शेतकरी या कोरोनाच्या महामारीत लॉकडाऊनमुळे मेटाकुटीला आलेला आहे.लॉकडाऊनच्या या परिस्थितीत शासनावर कुठलाही आर्थिक भार न पड़ता शेतकऱ्यांना पिकवीमा मंजूर झाल्यास त्यांना खुप मोठी आर्थिक मदत मिळू शकेल.तरी आपण शेतकऱ्यांची हि मागणी सकारात्मक घेत पिकवीमा कंपन्यांना लवकरात लवकर पिकवीमा मंजूर करण्याचे आदेश द्यावेत असे सुद्धा त्यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.या संकट काळात सर्व गोरगरीब जनतेला आपण आर्थिक सहाय्य दिले. उद्या शेतकरी वर्गाकडून आर्थिक मदत मागितली जाऊ शकते.परंतु,सरकारी तिजोरीवर कुठलाही भार न पडता हजारो कोटी शेतकरी वर्गाने भरलेला त्यांच्या हक्काचा पीकविमा भेटल्यास त्यांना आर्थिक मदत अगदी योग्य वेळी,पेरणीच्या काळात उपयोगी पडून त्यांना सरकार प्रति सहानुभूती निर्माण होईल व बाजारात पैसा खेळता राहून व्यापारी वर्ग आर्थिक संकटातून मुक्त होईल.मुंग,उळीद,तीळ सोयाबीन,कापूस ह्या सारख्या पिकाचे नुकसान झाले.ते भरून निघणारे नाही.पण,आर्थिक मदतीची गरज न पडता फक्त शेतकरी वर्गाचा पीक विमा कंपन्या नी दिल्यास सरकार वर पडणारा आर्थिक भार कमी होईन शेतकरी सुखी होईल.शांत होईल.ह्यावर ताबळतोब सविनय विचार व्हावा. आपल्या एका आदेशाने राज्यातील कोटीच्या संख्येत असणारा शेतकरी आपणास धन्यवाद देईल. संवेदनशील असलेला आपला स्वभाव महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी वर्गाने बघितला आता अनुभवू द्या. अशी मागणी एल्गार संघटनेचे अध्यक्ष सभापती कृषी उत्पन्न बाजार समिती तथा पणन महासंघ संचालक प्रसेनजीत पाटील यांनी दिलेल्या पत्रात केली आहे.
पिकवीमा तात्काळ मंजूर करा मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना पत्राद्वारे मागणी
