मुंबई : ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यास सरकारी अधिकाऱ्यांनाच प्राधान्य द्यावे. एखाद्या खाजगी व्यक्तीचा त्या पदावर नियुक्ती करणार असाल तर त्याबाबतचे स्पष्टीकरण द्यावे लागेल असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी दि.22 जुलै रोजी स्पष्ट केले. या सर्व नियुक्त्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन असतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ज्या ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल संपला आहे किंवा लवकरच संपणार आहे अश्या राज्यातील सुमारे 14 हजार ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्यासंदर्भात शासनाने नुकत्याच काढलेल्या अधिसुचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. Covid-19 मुळे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत न्या.नितीन जामदार व न्या.अभय आहुजा यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती राजकीय हेतू समोर ठेवून ही अधिसूचना काढण्यात आली आहे.लोकशाही तत्त्वे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या संकल्प संकल्पनेला धोका निर्माण करणारी ही अधिसूचना आहे असे याचिकांमध्ये म्हटले आहे
ग्रामपंचायतीवर सरकारी अधिकाऱ्यांनाच प्रशासक म्हणून नेमण्यास प्राधान्य द्या..! उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला सूचना
