बुलडाणा : अवैध गुटखा तस्करी प्रकरणात आरोपींना जामीन मिळायला नको, असे स्पष्ट मत जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा अन्न व औषधे विभागाचे मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी गृह मंत्रालयात व्यक्त केले. पोलिस महासंचालकांनी न्यायालयीन आदेशाचा चुकीचा अर्थ घेत, गुटखा प्रकरणी काढलेल्या एका पत्राच्या अनुषंगाने उपरोक्त मत नोंदविले. गेल्या महिन्याभरात राज्यात ९३ लाख २४ हजार रुपयांचा गुटखा पकडून दाखल झालेल्या २४९ गुन्ह्यामध्ये ३८५ जणांना अटक होऊन २ प्रकरणे वगळता राज्यात सर्व आरोपींना जामीन मिळाला आहे. गृहमंत्रालयाकडून अशा प्रकरणात तपास पुढे सरकत नाही किंवा आरोपींना जामीन मिळू नये असे प्रयत्न होत नाही. उलट कारवाईनंतर दुसऱ्या दिवशी गुन्हेगार जामिनावर बाहेर पडत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर गृहमंत्र्यांशीही याबाबत चर्चा झाली आहे. या प्रकरणात जामीन मिळू नये असे कलम लावू नका असे पोलीस अधिकाऱ्यांनी लिहिलेले पत्र मागे घ्यावे, अशी विनंती गृह मंत्रालयाला केली असल्याचे अन्न व औषधे विभागाचे मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी सांगितले. २०१६ पासून दरवर्षी राज्यात गुटखाबंदी होत असली तरी त्याचा फारसा परिणाम दिसून येत नाही. गुटखाविरोधी कारवाईचा भाग सुरू असतानाच यात अनेक अंतर्विरोध असल्याचे या विभागाचे मंत्री मान्य करतात. गुटखा वाईट आहेच, पण केंद्र सरकारने अन्नपदार्थाच्या यादीत तंबाखूला स्थान दिले आहे. तंबाखू हा अन्नपदार्थ कसा असेल, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.राज्यात अन्न व औषध प्रशासनाने गुटखा माफियांच्या विरोधात मोहीम उघडली असून गेल्या काही दिवसांत ९३ लाख रुपयांपेक्षा अधिकचा गुटखा पकडला. ३८५ जणांवर गुन्हे दाखल केल्यानंतर कलम ३२८ अन्वये गुन्हे दाखल करणे अपेक्षित असताना पोलिसांनी मे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावून गुटखा माफियांना पाठबळ देण्याचे प्रकार सुरू आहेत. राज्याच्या पोलीस अपर महासंचालकांनी काढलेल्या पत्रात दुरुस्ती करावी, अशी मागणी अन्न व औषध मंत्री शिंगणे यांनी गृहमंत्र्यांकडे केली आहे.
गुटखा प्रकरणात जामीन मिळू नये- ना. डॉ. शिंगणे
