निर्णया विरोधात उपविभागीय अधिकारी यांना देण्यात आले निवेदन
खामगाव:जीएसटी म्हटले की व्यापारी व इंडस्ट्रीयलिस्ट यांची समस्या म्हणून पाहिल्या जाते. त्या उद्देशानेच आज खाद्यान्नावर केंद्र शासनाने 5% जीएसटी लावला असून त्याचा भुर्दंड व्यापाऱ्यांवर नव्हे तर शेतीमालाच्या भावावर व ग्राहकांच्या आहारातील वस्तूंवर मोठ्याप्रमाणात परिणाम होणार आहे. एक प्रकारे शेतकऱ्यांच्या व ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लावण्याचा केंद्र सरकार चा प्रयत्न असल्याचे समोर येत आहे.खामगाव येथील फार्मर्स, ट्रेडर्स आणि इंडस्ट्रियलिस्ट संघटने कडून या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला असून हा निर्णय रद्द करण्यासाठी मोठ्या संख्येने संघटनेचे पदाधिकारी व सदस्यांनी उपस्थित राहून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांना उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत निवेदन देण्यात आले.निवेदनात म्हटले आहे की सदर जीएसटी लावल्यामुळे खाद्यान्नाचे भाव वाढतील व शेतकऱ्यांचा शेतमाल कमी दरात खरेदी केला जाईल त्यामुळे शेतकरी व उपभोक्ता यांनाच जास्त प्रमाणात भुर्दंड बसणार आहे. व्यापाऱ्यांना फक्त अकाऊंट चा मनस्ताप होईल. आपला देश हा कृषिप्रधान देश असून कृषी उत्पादनावर टॅक्स लावणे हे अन्यायकारक आहे. ह्या निर्णयामुळे सरकारच्या विरोधात रोष निर्माण होऊ शकतो म्हणून हा निर्णय तात्काळ रद्द करावा असे नमूद आहे. निवेदनावर फार्मर्स, ट्रेडर्स आणि इंडस्ट्रीयलिस्ट चे पदाधिकारी कैलाश फाटे, विवेक मोहता, विपिन गांधी, डॉ. विप्लव कवीश्वर, राजेंद्र नहार, सतीश राठी, श्रीकृष्ण टिकार, अजय खंडेलवाल, नितिन संघवी, नितिन टावरी, विनय अग्रवाल, अमित गोयनका, लक्ष्मीकांत सुरेका, तसेच सदस्य सागर चांडक, घनश्याम गांधी, शुभम पाटील, संजय भागदेवानी, संजय बगाडे, बादल पवार, श्रीकांत चोपडे, श्रीराम बेलोकार, विनोद मोरे, सागर चिंचोले, नंदकिशोर बाठे, शेख शब्बीर, विजय शिंदे, विकास शेगोकर, सागर देवकर, दिनेश तायडे, गंगाधर गोयनका, बी डी झांबड, फत्तेलाल चांडक, एम आर खुमकर, नंदकिशोर चांडक राजेश जुमळे व शेकडो शेतकरी व्यापारी उपस्थित होते.
