चौकशीमध्ये गैरकारभार आढळून आल्यानंतरही कार्यवाही नाही
खामगाव : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अनेक गैरकारभारा बाबत नंदलाल भट्टड यांनी वेळोवेळी संबंधितांकडे तक्रारी दाखल केल्या आहे. तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हा उपनिबंधक यांनी चौकशी समिती गठीत करून तक्रार्‍यांची चौकशीसाठी आदेशीत केले. चौकशी दरम्यान चौकशी समिती समोर तक्रारीत सत्यता आढळून अनेक गैरकारभार स्पष्ट समोर आले. तद्नंतर जिल्हा उपनिबंधक यांनी बाजार समितीला संबंधित गैरकारभाराबाबत कार्यवाही करून पुर्तता अहवाल सादर करण्याकरीता वेळोवेळी आदेशीत करण्यात आले. मात्र बाजार समिती येथील संबंधित अधिकार्‍यांनी जिल्हा उपनिबंधक यांच्या आदेशाला कैराची टोकरी दाखवून कार्यवाही केली नाही. म्हणून भट्टड यांनी १० जुलै २०२१ रोजी संबंधितांना पत्र देऊन लाक्षणिक उपोषणाचा ईशारा सुद्धा दिला होता. तरीही बाजार समितीचे संबंधित अधिकार्‍यांनी गैरकारभार करणार्‍यांविरूद्ध कोणतेही ठोस निर्णायत्मक कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे नंदलाल भट्टड हे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय, बुलडाणाच्या समोर एक दिवशीय लाक्षणिक उपोषण सुरु केले आहे. उपोषणामध्ये मुख्य मुद्दा म्हणजे शासनाने २०१६-१७ मध्ये शेतकर्‍यांना सोयाबीन अनुदान जाहीर केले होते. मात्र बाजार समितीचे संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व अडत्यांच्या गैरकारभारामुळे अनेक शेतकरी सदर योजनेपासुन वंचित राहीले. चौकशी समितीमध्ये आज रोजीचे सचिव भिसे हे असतांना त्यांच्या समोर सर्व काही स्पष्ट आल्यानंतरही ज्यामध्ये विनापरवाना अडत चालविणे, हिशोबपट्टी कमी दराची व बिले जास्त दराचे, अनेक हिशोबपट्ट्यांचे बिले नाहीत.
त्यामुळे बाजार समिती, शासन, आयकर विभाग, जिएसटी विभाग यांचा लाखो रूपयाचा नुकसान तर शेतकर्‍यांचाही अनुदाना स्वरूपात कोट्यावधी रूपयांचा नुकसान झाला आहे. बाजार समितीद्वारे अनेक वर्षांपासुन अडत्यांची १०० टक्के दप्तर तपासणी पुर्ण झालेली नाही. त्यामुळे अनेक अडते या बाबीचा फायदा घेऊन मना आल्यासारखे गैरकारभार करत आहेत. बाजार समितीतून कोट्यावधी रूपयांचा माल विना गेटपास चा व विना बिलाचा बाहेर कश्यापद्धतीने जातो. ज्याचा सेस सुद्धा बाजार समितीला प्राप्त होत नाही. व अनेक खरीददार याबाबीचा फायदा घेऊन सदर माल काळ्या बाजारात नेत आहे. याला पुर्णपणे बाजार समितीतील संबंधित अधिकारी जबाबदार आहेत. अनेक गोष्टी चौकशी दरम्यान स्पष्ट सुद्धा झालेल्या आहेत. मात्र बाजार समितीतील संबंधित अधिकारी कार्यवाही करण्यास टाळाटाळ करून गैरकारभार करणार्‍यांना स्पष्टपणे सहकार्य करित आहे. असे आरोपही भट्टड यांनी केले. बाजार समितीचे बाबतीत चौकशी होऊन कार्यवाहीचे आदेश आल्यानंतरही सदर प्रकरण राजकीय दबावातही दाबल्या जात आहे. कारण या कारवायांमध्ये तत्कालीन संचालक मंडळावरही कार्यवाही होऊ शकते. मात्र हे लोक राजकीय नेत्यांच्या जवळचे असल्यामुळे प्रकरण दाबविण्यात येत आहे. या सर्व प्रकरणांवर योग्य कायदेशीर कारवाई झाल्यास बाजार समिती, शासन, आयकर विभाग, जिएसटी विभाग तसेच शेतकर्‍यांच्या खिश्यात कोट्यावधी रूपयांची भर पडेल. आता शासनाने सोयाबीन अनुदानातील इतर शेतकर्‍यांचे अनुदान नामंजुर केल्यामुळे शेतकर्‍यांचा मोठा नुकसान झाला आहे. तरी आता ही वसुली संबंधित अडते व याला सहकार्य करणारे बाजार समितीतील अधिकारी यांच्याकडून वसुल करून त्यांना देण्यात यावे, अशीही मागणी भट्टड यांनी केली आहे. आता या उपोषणामुळे कुणावर कार्यवाही होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. व या उपोषणाची बाजार समितीमध्ये सकाळपासुनच चर्चा रंगली आहे.
