राज्यसरकारच्या अनागोंदी कारभारामुळे शेतकरी अनुदानित बियाण्यापासून वंचित राहणार – आ.ॲड आकाश फुंडकर

खामगांव : सध्या संपुर्ण राज्यात पेरणीची लगबग सुरु झाली आहे. कोरोना महामारीच्या काळात अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे हवालदिल झालेल्या शेतक-याला अनुदानीत बियाणे मिळणे आवश्यक़ असतांना राज्य़ सरकारने कधी नव्हे ते अनुदानित बियाण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणीची अट टाकली. बुलढाणा जिल्हयात 10 मे पासून ते 20 मे पर्यंत संपुर्ण लॉकडाऊन होते. अशात यावेळी जिल्हा प्रशासनाने आपले सरकार व ऑन लाईन सेवा देणारे केंद्र देखील बंद करण्याचे आदेश या लॉकडाऊन मध्ये दिले होते. ऑनलाइन अर्ज करण्याबाबत असंख्य़ शेतकरी याबाबत अनभिज्ञ होते. त्यामुळे ऑन लाईन अर्ज न करु शकल्यामुळे शेतकरी अनुदानित बियाण्यापासुन वंचीत राहिले आहेत. राज्य़ सरकारच्या अनागोंदी कारभारामुळे हजारो शेतकरी अनुदानित बियाण्यापासून वंचीत राहीले आहे. एकीकडे कोरोना काळात लॉकडाऊन मध्ये घराबाहेर पडू नका असे सांगण्यात येते तर दुसरीकडे राज्य़ सरकार अनुदानित बियाणे मिळण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची अट घालते. त्यामुळे शेतकरी सरक कृषी केद्रावर जाऊन आतापर्यंत अनुदानित बियाणे घेऊ शकत होता परंतु आता त्याला कृषी केंद्रावर जाण्याऐवजी आधी आपले सरकार केंद्रावर जाऊन नोंद करावी लागते त्यानंतर त्यांचा नंबर लागला तर त्याला अनुदानित बियाणे मिळेल. म्हणजे शेतकऱ्यांना सरळ कृषी केद्रावर न जाता आधी आपले सरकार केंद्रावर जावे लागणार त्यातून कोरोना काळात संसर्ग होण्याची मोठी शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच पेरणीच्या काळात अनुदानित बियाण्यांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची अट असतांना अनेक जिल्हयात जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशात लॉक डाऊन काळात आपले सरकार ऑनलाईन केंद्र बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. यातून राज्य़ सरकारचे शेतकऱ्यांना अनुदानित बियाणे देण्याचा हेतुबाबत साशंकता निर्माण होते आहे. या अनुदानित बियाण्याच्या ऑनलाईन अर्जाची तारीख दि.24 मे 2021 होती. दि.20 मे 2021 पर्यंत लॉकडाऊन असल्यामुळे सर्व ऑनलाईन सेवा केंद्र बंद होते. त्यानंतर दि.22 व 23 सुटीचा दिवस होता. शेतकऱ्यांनी केंव्हा अर्ज करावा आणि त्याला केंव्हा बियाणे मिळेल याबाबतची माहिती कृषी विभागाने कोठेही प्रकाशीत केली नाही. याबाबत कोणत्याच वृत्तपत्रात बातमी नसल्याचे कळते. या ऑनलाईन नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांना 200 ते 250 रु खर्च देखील करावा लागत होता. या सर्व बाबींचा विचार करता राज्य़ सरकारने आधीच सात बारा कोराच्या बाता करुन शेतकऱ्यांची फसवणुक केली. आता अनुदानित बियाण्यापासून देखील वंचित ठेवले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आता सोयाबीनचे 2400 ते 3000रु एवढया दराने बियाणे खरेदी करावे लागणार आहे. यामुळे शेतकरी या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात देशोधडीला लागण्याची वेळ आली आहे. या सरकारने शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.