अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करून संगणकपरिचालकांना कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन द्या
काळ्या फिती लावत निदर्शने करून शासन निर्णयाची होळी करणार ; ग्रामविकासमंत्री ना. हसन मुश्रीफांना जिल्हा संघटनेने दिले निवेदन
खामगांव : ग्रामविकास विभागाअंतर्गत आपले सरकार प्रकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर संगणकपरिचालक कार्यरत असून १० वर्ष प्रामाणिक काम केलेल्या संगणकपरिचालकांना महाराष्ट्र आय टी महामंडळाकडून नियुक्ती देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य संगणकपरिचालक संघटना तसेच राज्यातील अनेक लोकप्रतिनिधी नी केलेली असताना संगणक परिचालकांना कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्याच्या मागणीला बगल देऊन आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पात भ्रष्टाचार करणार्‍या कंपनीला परत काम देऊन संगणकपरिचालकांच्या मानधनात १००० रुपये वाढ करून जखमेवर मीठ चोळण्यात आले. शासनाने १४ जानेवारी २०२१ रोजी चे दोन्ही शासन निर्णयाचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व १३ पंचायत समिती कार्यालयासमोर काळ्या फिती लावत, निदर्शने करून शासन निर्णयाची होळी करून २५ जानेवारी रोजी निषेध आंदोलन करणार असल्याची माहिती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष निलेश खुपसे यांनी दिली.संग्राम व आपले सरकार या दोन प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर राज्यातील संगणक परिचालक प्रामाणिकपणे काम करत आहेत. परंतु शासनाने संगणकपरिचालकाना महाराष्ट्र आय टी महामंडळाकडून नियुक्ती देऊन किमान वेतन देण्याच्या मागणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. आपले सरकार प्रकल्पात काम करणार्‍या संगणक परिचालकांवर नेहमी अन्याय करण्यात आलेला आहे. ग्रामविकास विभागाने १४ जानेवारी २०२१ रोजी च्या शासन निर्णयात घेतलेल्या निर्णयानुसार अगोदर असलेल्या तुटपुंज्या ६००० रूपये मानधनात १००० रुपये वाढ केली.आज महागाईच्या काळात १००० रूपयाच्या वाढीत संगणकपरिचालकानी स्वतःचा व कुटुंबाचा गाडा कसा चालवायचा हा प्रश्न असताना शासनाने कंपनी सोबत मिलिभगत करून संगणकपरिचालकांवर अन्याय केल्याची भावना संगणक परिचालकांमध्ये आहे. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात संगणक परिचालकांच्या मनात तीव्र असंतोष असून या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व १३ पंचायत समिती कार्यालयासमोर काळ्या फिती लावत, निदर्शने करून शासन निर्णयाची होळी करून निषेध आंदोलन करणार असल्याचे संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष निलेश खुपसे यांनी म्हटले आहे.आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पातील संगणकपरिचालकांना प्रामाणिकपणे काम करून सुद्धा वर्ष वर्ष मानधन मिळाले नाही तसेच अनेकांचे मानधन या कंपनीने हडप केले. त्याच बरोबर प्रती आपले सरकार केंद्रासाठी दर महिन्याला ४४५० रुपये ग्रामपंचायत कडून गावच्या विकासासाठी असलेल्या १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतुन स्टेशनरी व हार्डवेअर सॉफ्टवेअर व व्यवस्थापनासाठी दिले जातात परंतु त्या कंपनीने ग्रामपंचायतीना वर्षातून २ पेपर रिम व्यतिरिक्त काहीही दिले नाही. त्यामुळे या डिसेंबर २०१६ ते डिसेंबर २०२० या ४८ महिन्याच्या काळात त्या कंपनीने सुमारे ३९२ कोटींचा भ्रष्टाचार केला आहे. याबाबत अनेक वेळा तक्रार करून सुद्धा शासनाकडून कुठल्याही प्रकारची दखल न घेता या कंपनीची चौकशी करून कारवाई करण्याऐवजी परत या प्रकल्पाचे काम देऊन अभय देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री ना. उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख असताना आपले सरकार प्रकल्पातील संगणकपरिचालकांच्या आझाद मैदान मुंबई येथील आंदोलनाला २९ नोव्हेंबर २०१८ भेट देऊन महाराष्ट्र आय टी महामंडळात घेऊन किमान वेतन देण्याचा प्रश्न सोडवण्याचे वचन जाहीरपणे दिलेले असताना त्यांना अनेक वेळा निवेदन देऊन स्वतः मुख्यमंत्री होऊन एक वर्ष झाले तरी या प्रश्नावर साधी बैठक घेतली नाही किंवा ग्रामविकास व माहिती तंत्रज्ञान विभागाला आदेश देऊन प्रश्न सोडवला नाही. मुख्यमंत्री ना. उद्धव ठाकरे हे दिलेला शब्द पाळणारे नेते म्हणून राज्यात ओळखले जाते, परंतु राज्याच्या ग्रामीण भागातील तरुण संगणकपरिचालकांना जाहीरपणे दिलेले वचन विसरल्याने न्याय तरी कोणाला मागावा असा प्रश्न संघटनेकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
