बुलेट ट्रेनच्या बांधकामात अडथळ्याची शर्यत…

मूंबई-: नॅशनल हाय-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने नुकत्याच जलद-मार्ग रेल्वे प्रकल्प बांधण्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत. प्रचंड मोठा खर्च असणाऱ्या या प्रकल्पाचे काम अनेक टप्प्यात होत आहे. पॅकेजेस C1, C2 आणि C3 साठी निविदा प्रक्रियेत नुकत्याच एका संयुक्त उपक्रम (JV) कंपनीने C1 पॅकेजसाठी सर्वात कमी बोली लावून करार मिळवण्यात यश मिळवले यात NHSRCL चे सुमारे रु. 600 कोटी वाचतील असे सांगण्यात येत आहे.
पण आता या पुढील प्रर्कियेत काही अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. C1 पॅकेजसाठी निविदा सादर करताना, , NHSRCL ने कोणत्याही शर्ती किंवा कलमे निविदेत नव्हती. मात्र C2 पॅकेजसाठी निविदा सादर करताना, NHSRCL ने टेंडर सादर करणाऱ्या कंपन्यांना जी नव्याने काही कलमे दिली होती ती आता वादाचे कारण होताना दिसतायात. C2 पॅकेज निविदा भरताना खालील सशर्त कलमे नव्याने टाकण्यात आली आहेत:
•निवीदा भरणाऱ्यांला सादर करण्याच्या अंतिम तारखेपासून मागील तीन वर्षांमध्ये दिवाळखोरी आणि तत्सम कोणत्याही प्रकाराला सामोरे जावे लागलेले नसावे.
•निवीदा भरणाऱ्यांनी कोणतेही कर्ज पुर्नरचित करुन घेतलेले नसावे किंवा निवीदा भरलेल्या तारखेच्यापर्यंतच्या मागील तीन वर्षात कोणत्याही कर्जासाठी अर्ज केलेला नसावा.
•जर निवीदा भरणाऱ्याने बोली सादर करण्याच्या अंतिम मुदतीपर्यंत मागील तीन वर्षांमध्ये कर्जाची पुनर्रचना केली असेल, तर त्याने समर्पित “ट्रस्ट अँड रिटेन्शन खाते” (T&R खाते) उघडणे आवश्यक आहे.आणि वितरक पुरवठादारांची यादी देणे आवश्यक आहे. उप-ठेकेदार आणि इतर सल्लागारांना. कंत्राटदाराच्या सुचनेनूसार बँक वितरक पुरवठादार, उप-कंत्राटदार आणि इतर सल्लागारांना देयके देईल. परंतू कंत्राटदाराला अपेक्षित उद्दिष्टा व्यतिरिक्त निधी वळवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.C1 पॅकेज टेंडर प्रक्रियेत ज्या ठेकेदार कंपनीस एल वन म्हणून घोषीत केले आहे त्याच्या निविदेत आणि दुसऱ्या सर्वात कमी बोलीमधीला फरक सुमारे 600 कोटी एवढा आहे. मात्र आता या बोलीदाराला सुध्दा C2 पॅकेजसाठी बोली लावणे कठीण होईल. कारण या शर्ती प्रमाणे कर्जाची पुर्नरचना करून घेतलेल्या किंवा कर्ज पुनर्गठन करून मिळविण्याच्या प्रक्रियेतल्या बोलीदारांना या निवीदा प्रक्रियेत भाग घेता येणार नाही. ह्या दुरुस्तीमूळे अनेक सक्षम कंपन्यांना बोलीमध्ये भाग घेता येणार नाही. विशेषत: जेव्हा मोठ्या खर्चाच्या निविदां प्रमाणे काम करू शकणाऱ्या कंपन्या भारतीय बाजारपेठेत फार कमी आहेत. खर तर यामूळे निरोगी स्पर्धा संपुष्टात येईल आणि त्याचा तोटा NHSRCL लाही होईल आणि प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारवर देखील दबाल येईल. अर्थात आता सरकार हे प्रश्न सोडवण्यासाठी काय भूमीका घेते य़ाकडे ठेकेदारासहित या क्षेत्रातील जाणकांराचे लक्ष लागले आहे.