बुलडाणा: बुलडाणासह महाराष्ट्रातील मागील चार महिन्यापासून वेतन नसल्याने उपासमार लामकाने राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचा यांचे थकीत वेतन १२ ऑगस्ट २०२२ पूर्वी अदा करा अन्यथा अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने हर घर झेंडा अभियान व स्वातंत्र्य दिनाच्या कामकाजावर बहिष्कार पाळणार असल्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद नगर परिषद कामगार दुनियन च्या वतीने देण्यात आला आहे.कोरोना काळात तर आपल्या जिवाची बाजी लावून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी मोलाचे योगदान दिले आहे.त्याच बरोबर पाणी स्वच्छता व लाईट व इतर लोकोपयोगी सेवा अविरत नागरिकांना पुरविण्याचे काम करीत असताना मात्र ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांवर गेल्या चार महिन्यापासून वेतन न मिळाल्याने त्यांची उपासमार होत आहे.म्हणून राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन १२ ऑगस्ट २०२२ पूर्वी अदा करा अन्यथा अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने १३ ते १५ ऑगस्ट या कालावधीत होणारे हर घर शेंडा अभियान तरतुदी मधून करण्यात येत आहे.व ७५ व्या अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्य दिनाच्या कामकाजावर राज्यातील सर्व सदर शासन निर्णयातील तरतुदी ग्रामपंचायत कामगार बहिष्कार घालणार असल्याची माहिती राज्याध्यक्ष मोहन १ एप्रिल पासून लागू करण्याचा लामकाने यांनी दिली आहे. निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक १६ जूनच्या मंजुरीस अधीन राहून निर्ममित केलेने राज्यातील ६० हजार ग्रामपंचायत कर्मचा – वाना मागील २० महिन्याचे किमान वेतन अनुदान मिळणार नसल्याने ग्रामपंचायत कर्मचा – यामध्ये फार मोठी नाराजी पसरली आहे तसेच ग्रामपंचायत कर्मचा – याचे किमान वेतन अनुदान स्वतःच्या बँक खात्यावर एप्रिल २०१८ पासून प्रकल्प संचालक राष्ट्रीय ग्रामस्वराज्य अभियान केंद्र पुणे यांच्यामार्फत ऑनलाईन पद्धतीने कर्मचा – यांच्या बँक खात्यावर जमा केले जाते.महाराष्ट्र राज्यातील २७ ९ २० ग्रामपंचायतीमध्ये काम करीत असलेल्या सुमारे ६० हजार ग्रामपंचायत कर्मचा – याना २००० सालापासून किमान वेतन लागू केले असून शासन निर्णयानुसार दर पाच वर्षानी किमान वेतनाचे दर निर्धारीत केले त्यानुसार उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागाकडून किमान वेतन अधिनियम १ ९ ४८ च्या तरतूदींना अनुसरून महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील किमान वेतन कायदा वा रोजगारात जातात असलेल्या कामगारांना देव असलेले किमान वेतन दर अधिसूचनेनुसार पुनर्निधारीत केले जातात त्या अनुषंगाने दिनांक १० ऑगस्ट २०२० रोजी उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागाने सुधारीत अधिसूचना निर्गमित केली आहे . दिनांक १० ऑगस्ट २०२० च्या अधिसूचनेला अनुसरून नव्याने सुधारीत किमान वेतन दर १४१२५ ते ११६२५ रुपये रु लोकसंख्या व उत्पन्नाच्या प्रमाणात परिमंडळ निहाय कुशल अर्धकुशल व अकुशल या वर्गवारीनुसार ग्रामपंचायत कर्मचा याला दर लागू करण्यात आले आहेत . ग्रामविकास विभागाचा शासन निर्णय दिनांक ४ मार्च २०१४ व १७ सप्टेंबर २०१८ निर्गमित केलेल्या अटीच्या अधीन राहून कर्मचा याच्या किमान वेतनासाठी अनुज्ञेय शासन हिस्सा देव आहे किमान वेतनावरील अनुदान ३१ सहायक अनुदान ( २०५३० ( १०४२ ) वेतनेतर या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध करून देण्यात येणा – या या वेतनवरील खर्चासाठी वित्त विभागाने ४३७ कोटी रु निपीस मान्यता दिली असून माहे एप्रिल मे जून जुलै २०२२ या चार महिन्याच्या वेतनासाठी प्रकल्प संचालक पुणे यांनी ग्रामविकास विभागाकडे निधीची मागणी केली असून वित्त विभागाकडून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी अद्यापपर्यंत निधी प्राप्त झाला नसल्याने राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचा – यांवर व त्याच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. एप्रिल २०२२ पासून सुधारीत दराने किमान वेतन अनुदान मिळावे वासाठी कामगार दुनियनच्या वतीने सतत पाठपुरावा करण्यात आलेला आहे.परंतु मंत्रालयातील संबंधित अधिकारी यांच्याकडून किमान वेतन अनुदानाबाबत समाधानकारक माहिती मिळत नाही,असे दुनियनने म्हटले आहे.यावेळी प्रदेश सरचिटणीस दिलीप जायव राज्य सदस्य संतोष दोरकर संजय वाघमारे मार्गदर्शक गुरुबा भोसले सोलापूर जिल्हा प्रसिद्धिप्रमुख अरुण सुर्वे जिल्हा सचिव बालाजी पवार उपस्थित होते .
