खामगांव : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जग आर्थीक अडचणीत सापडले असतांना देशाच्या मुलभूत सुविधामध्ये वाढ करण्यावर जोर देणारा, शेतक-यांची आर्थीक स्थिती मजबूत करणारा, व देशाच्या सुरक्षेची बाजू भक्कम करणारा असा हा अर्थसंकल्प असून सामान्य़ नागरीकांच्या आरोग्य़़ सेवांमध्ये वाढ करणारा असा हा सर्व समावेशक व आत्मनिर्भर भारत घडविणारा अर्थसंकल्प़ केंद्रातील भाजपा सरकारने जाहीर केला आहे.
आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी देशाच्या मुलभूत सुविधा रस्ते, पुल, रेल्वे, जलमार्ग हया सर्वांच्या विकासावर हया अर्थ संकल्पात भर देण्यात आला आहे. 3.3 लाख करोड रुपए खर्च करुन 13000 किलोमीटर पेक्षा जास्त़ लांबीचे रस्ते भारत माला हया योजनेंतर्गत कंत्राट देण्यात आले असून ज्यातून 3800 कि.मी. रस्त्यांची निर्मीती झाली असून मार्च 2022 पर्यंत 8500 कि.मी. कंत्राट देऊन राज मागा्रच्या 11000 कि.मी. रस्त्याचे काम पुर्ण करण्यात येणार आहे. दळणवळणाच्या साधनामध्ये वाढ करण्यासाठी आर्थीक कोरीडोर च्या नवीन योजना बनवल्या आहेत. ज्यामध्ये 1.03 लाख करोड रुपयांच्या गुतवणुकीतन तामिळनाडू राज्यात 3500 कि.मी. राष्ट्रीय महामार्गाची निर्मीती होणार आहे. तसेच केरळ मध्ये मुंबई कन्याकुमारी कोरीडोर मध्ये 600 कि.मी. सेक्शनसह 65000 करोड रुपयांचे राज्यामध्ये 1100 कि.मी. राष्ट्रीय महामार्गाची निर्मीती होणार आहे. यासह इतर दोन परियोजना असून पुर्ण करण्यात येणार आहे. ज्यादेशाची दळणवळण साधने चांगली त्या देशाची आर्थीक उन्नती कोणीच रोखू शकत नाही हा उददेश डोळयासमोर ठेऊन केंद्रातील भाजपा सरकार 2014 पासून देशभरातील रस्त्यांच्या विकासावर भर देत असून आपल्या महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच राष्ट्रीय महामार्गांचे काम पुर्ण झाले आहेत, किंवा पुर्णत्वाकडे जात आहेत. त्याचा सरळ फायदा परिसरातील नागरीकांना व सर्व प्रकारच्या उत्पादकांना त्यांच्या दळणवळणावरील इंधनाचा खर्च कमी होऊन त्याचा आर्थीक फायदा त्यांना होतो. हया अर्थसंकल्पात लघू उद्योगांना तसेच आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत तरुणांना बेरोजगारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली असून हयातून स्वयंरोजगारासोबत इतरांना देखील रोजगार निर्मीती होऊन बेरोजगारीचा प्रश्ऩ ब-याच प्रमाणात सुटणार आहे. आपल्या शेतकरी बांधवांना सुलभ कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी कृषी ऋण चा लक्षांक वाढवून 16.50 लाख करोड रुपये केला आहे. हयासोबतच पशुपालन, डेयरी आणि मत्सपालन क्षेत्रात स्वयंरोजगार तसेच उत्पादन वाढविण्याच्या दृष्टीने सुलभ कर्ज उपलब्ध करुन देण्यावर हया अर्थसंकल्पात तरतुद करण्यात आली आहे. नाबार्ड अंतर्गत मायक्रो इरिगेशन फंड 5000 करोड स्थापित केला आहे.
तो वाढवून त्यात 5000 करोड रुपये टाकून दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव देखील हया अर्थसकल्पात केला गेला आहे. हे सरकार शेतक-यांच्या कल्याणसाठी कटीबध्द़ असून एमएसपी च्या व्यवस्थेत मुलभूत परिवर्तन हया सरकारने करुन सर्व प्रकारच्या कृषी उत्पन्नात लागलेल्या खर्चाच्या दिड पट किंमत शेतक-यांना मिळायलाच हवी. केंद्र सरकारव्दारा शेती माल खरेदीत वाढ झाली असून शेतक-यांच्या उत्पादनाच्या दिडपट किंमत शेतक-यांना दिल्या जाऊन त्यांच्या खात्यात सदर रक्कम मोठया प्रमाणात त्यांच्या खात्यात तातडीने जमा केली जात आहे. हयातून शेतक-यांची आर्थीक स्थिती सुधारत आहे. पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ् भारत योजना 64180 करोड रुपयांचे तरतूद करुन 6 वर्षासाठी सुरु करण्यात आली आहे. हया योजनेंतर्गत देश भरातील प्राथमिक, व्दितीय व तृतीय देखभाल स्वास्थ् सेवांच्या क्षमता वाढवून अस्तीत्वातील राष्ट्रीय आरोगय संस्थांच्या मजबूतीचा संकल्प आहे. नवीन आजार व त्यावरील संशोधनासाठी नवीन स्वास्थ संशोधन संस्था बनविण्यात येणार आहे. हया सर्व संस्था राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन पेक्षा वेगळया असणार आहेत. हयामध्ये ग्रामीण भागात 17788 ग्रामीण व 11024 शहरी स्वास्थ व आरोग्य केंद्राचा समावेश राहिल. हया अर्थसंकल्पात 75 वर्षाच्या वरील जेष्ठ नागरीकांना टॅक्स मधून सुट देण्यात येऊन त्यांच्यावरील कराचा भार कमी करण्यात आला आहे.केंद्रातील सरकारने जाहीर केलेला हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक व आत्मनिर्भर भारत घडविणारा ठरेल. देशाला विकासाची नवीन गती देणारा हा अर्थसंकल्प ठरेल. गेल्या वर्षभरात कोरोना हया महामारीच्या कार्यकाळात सर्व देश आर्थीक अडचणीमध्ये असतांना भारताने हयातून मार्ग काढत आत्मनिर्भर भारत घडविण्याचा सकल्प केला व त्यासाठी भरीव तरतूद करत देशाला नवीन आर्थीक उभारी दिली आहे.
