मुंबई : विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या सर्व आमदारांच्या ड्रायव्हरचा पगार राज्य सरकारतर्फे देण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेतन आणि भत्ते अधिनियम यात सुधारणा करण्यासाठीचे विधेयक विधानपरिषदेत मंजूर करण्यात आले आहे.
आमदारांच्या वाहनचालकाला दरमहा १५ हजार रुपये वेतन मिळणार आहे. याबाबतचे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात आमदारांच्या विकासनिधीतही एक कोटींनी वाढ होऊन तो आता तीन कोटी रुपये झाला आहे.
मात्र यामुळे सरकारवर दरवर्षी ६.६० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी याबाबतचे विधेयक विधानसभेत मांडले. आमदारांच्या स्वीय सहायकाला याआधीपासूनच पगार देण्यात येतो. आधी स्वीय सहायकाला दरमहा १५ हजार रुपये पगार मिळायचा. मागच्या सरकारने त्यात वाढ करून तो २५ हजार रुपये केला. वाहनचालकाला देखील सरकारने पगार द्यावा, अशी आमदारांची मागणी होती. त्याला अनुसरून हे विधेयक मांडण्यात आले व एकमताने ते मंजूरही करण्यात आले.