खामगांव: गेली 6 महिने कोविडचं थैमान संपूर्ण जगासह आपल्या देशात सुरू आहे. पण परिस्थिती आता मात्र खूप जास्त बिकट होतांना दिसतेय. फक्त शहरा शहरात थैमान घालणारं कोरोनचं वादळ ग्रामीण भागात मोठया झपाटय़ाने पसरत चाललंय. कित्येक लोक रोज अपुऱ्या व दुबळ्या आरोग्य यंत्रणेमुळे मृत्युमुखी पडतायत. केंद्र व राज्यसरकार संपृणतः फेल गेल्याचं दिसून येतंय. जर सरकारने वेळीच उपाय योजना केल्या नाही, तर वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून राज्यभर जनआंदोलन उभारू, असा गंभीर इशारा भारिप बहुजन महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष व वंचित बहुजन आघाडीचे पार्लमेंट्री बोर्डाचे केंद्रीय सदस्य अशोक सोनोने यांनी दिलाय. गेली 6 महिने राज्यसह संपूर्ण देशभरात लॉकडाऊन होता. या लॉकडाऊनच्या काळात राज्यसरकारने काहीच केलं नसल्याचं दिसून येतंय. राज्यातील संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा अत्यंत दुबळ्या स्वरूपाची आहे. कसं तरी कमी मनुष्यबळ आणि कोणत्याही सुविधा नसतांना जीवावर उदार होऊन सरकारी हॉस्पिटल मधील डॉक्टर, नर्स, वॉर्ड बॉय, ब्रदर, सफाई कामगार काम करत आहेत. आजही राज्यातील रिक्त जागा भरल्या जात नाही आहेत. जर लवकरात लवकर रिक्त जागा भरल्या, तर कोविड विरोधात रुग्णांना योग्य रुग्णसेवा देता येईल. प्रत्येक सरकारी हॉस्पिटलमध्ये कोविड वार्डात दिवसेदिवस रुग्णांची संख्या वाढत आहे. तरी कमी मनुष्यबळात सद्यस्तिथीत असलेला स्टाफ जीवावर उदार होऊन कसंतरी काम करतोय. आता रोज रुग्णसंख्या वाढत असतांना सुद्धा अजून झोपलेल्या सरकारला जाग का येत नाही आहे? मंत्रालया मधे बसून ग्राउंड लेव्हलवरील खरी परस्तिथीत कळतं नाही. आणि कळतं असेल तर समजत असून सुद्धा राज्यसरकार झोपेचं सोंग घेतंय का? हा मोठा प्रश्न आहे. राज्यात बऱ्याच ठिकाणी ऑक्सिजनची सुवीधा नाही. रुग्णांना बेड मिळत नाही आहेत. औषधांचा साठा सुद्धा कमी प्रमाणात आहे. स्वॅब घेतल्यानंतर सुद्धा 5 ते 7 दिवस रिपोर्ट येत नाही. तो पर्यंत रुंग्णांनावर उपचार करता येत नाही.
कधी कधी रिपोर्टची वाट बघता बघता रुग्णांची अवस्था बिकट होऊन जाते आणि शेवटी उपचार न करताच रूग्ण दगवल्या जातो. अगदी छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात लॅब असणं. तालुका स्तरावर कोविड सेंटर तात्काळ उभे करणें, प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन फंडातून या गोष्टी तात्काळ उभ्या राहू शकतात, मात्र सरकार गंभीरपणे का घेत नाही आहे हेच कळायला मार्ग नाही. रेमेसिडीव्ह इंजेक्शनची कमतरता आहे. बऱ्याच औषधी अजूनही सामान्य रुग्णालयात उपलब्ध नाही आहेत. औषधांचा साठा त्वरित करणे. प्रत्तेक जिल्हास्तरावर ऑक्सिजन सेंटरची उभारणी करणे. सध्या जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर काम करणाऱ्या परिचारिका, ब्रदर यांचे वेतन सुद्धा दिल्या गेलेलं नाही आहे. यांचे वेतन सुद्धा तात्काळ देण्यात यावं.आमचा केंद्र व राज्यसरकारला एक प्रश्न आहे. गेली 6 महिने लॉकडाऊनच्या काळात आपण वरील सर्वबाबी लक्षात घेऊन, जर तयारी केली असती, तर आज ग्रामीण भागात लोकांचे जीव वाचले असते. पुढील काही महिन्यात अजूनही मृत्युदर वाढणार आहे. आणि याला जवाबदार सर्वस्वी केंद्र व राज्यसरकार आहे. राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्र्यांना मंत्रालयात बसून दुर्बळ असलेली आरोग्ययंत्रणा कळणार नाही. मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्र्यांनी आता फक्त टिव्हीवरून उपदेश देण्यापेक्षा ग्राऊंडवर जाऊन खरी वस्तुस्थिती बघून अवलोकन करावं. मग कळेल रुग्ण तडफडून मरतायत. आता जनतेचा अंत सरकारने बघू नये. तात्काळ प्रायव्हेट हॉस्पिटल ताब्यात घेऊन रुग्णांना बेड व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच वरील सर्व बाबींकडे लक्ष देऊन राज्यातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम करावी. अन्यथा राज्यभर लोकशाही मार्गाने उग्र आंदोलन उभारू. असा इशारा देखील प्रदेशाध्यक्ष अशोक सोनोने यांनी एका निवेदनातून दिलाय.
