राज्यात विविध उत्सवादरम्यान तयार होत असलेल्या सर्व देवीदेवतांच्या पीओपी मूर्तींवर कायमस्वरूपी बंदी घालण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे. त्यासोबतच राज्य सरकारने पर्यावरण संरक्षणाबाबत संवेदनशील असायला हवे अशी अपेक्षाही न्याय पीठाने व्यक्त केली आहे. खामगाव येथे पाच वर्षांपूर्वी पीओपी मूर्तींची योग्य प्रकारे विल्हेवाट न लागल्याने येथील नगर परिषदेच्या मुख्य अधिकारी आणि नगर परिषद अध्यक्षांच्या विरोधात ओमप्रकाश गुप्ता या व्यक्तीने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची दखल घेत खामगाव पोलिसांनी मुख्य अधिकारी धोंडीबा नामवाड व इतरांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले होते दरम्यान स्थानिक आमदारांनी पीओपीच्या अर्धवट विरघळलेल्या मूर्ती डंपिंग यार्ड ला टाकण्यात आल्याची बाब विधानसभेत उपस्थित केली होती. तेव्हा राज्य सरकारने मुख्य अधिकाऱ्यांना निलंबित देखील केले होते त्यानंतर त्यांच्याविरुध्द दाखल फौजदारी खटल्यात आरोपपत्र देखील दाखल झाले होते.
पीओपी च्या मूर्तींवर बंदी घाला;नागपुर खंडपीठाचे राज्य सरकारला आदेश
