खामगांव कॉटनसिटी की रेती माफियांचा अड्डा…?
विना नंबर च्या गाड्या चालतात सुसाट….
खामगांव : वाळू उपशातून जिल्हा प्रशासनाला कोट्यवधींचा महसूल मिळतो. दुसरीकडे मात्र वाजवीपेक्षा अधिक वाळू उपशामुळे जलस्त्रोताकडे दुर्लक्ष होत आहे. वाळूतून होणारी आर्थिक उलाढाल रातोरात ठेकेदाराला श्रीमंतांच्या रांगेत उभे करते. यामुळेच वाळूचा ठेका घेण्यावरून, नंतर त्यातील उपशावरून वादाचे प्रसंग घडतात. वाळू व्यवसायातून विनाश्रमाचा मिळणारा पैसाच दलालांना पोसणारा आहे. ठराविक क्षमतेपेक्षा अधिक वाळूच्या उपशावर जिल्हा प्रशासन, पोलिस प्रशासनाचा वचक नसल्याने वाळूमाफिया आता त्यांना वाळू वाहतूक करण्यापासून रोखणाऱ्यांवर तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार यांच्यावर दिवसाढवळ्या रेतीच्या गाड्या अंगावर नेणे व धमक्या देणे असे प्रकार करून कायदा- सुव्यवस्थेला आपल्या हातात घेत असल्याचे चित्र आहे. दिवसाढवळ्या धमक्या देऊन व गाड्या अंगावर टाकून जीवे मारण्याचा प्रयत्न करण्यापर्यंत वाळूमाफियांची मजल गेली, तर जिल्हा प्रशासन, पोलिस प्रशासनाचा धाक कुठपर्यंत आहे, हे स्पष्ट होते. बुलडाणा जिल्ह्यात खामगाव, देऊळगाव राजा,जळगाव जामोद, मेहकर,शेगाव,नांदुरा आदी ठिकाणी अवैध वाळू उपशास विरोध करणाऱ्या व त्यांच्यावर कारवाई करणाऱ्या तलाठी, पोलीस, तहसीलदार यांच्या वर वाळूमाफियांनी ट्रॅक्‍टर, डंपर नेल्याचे प्रकार अनेक वेळा घडले. त्यानंतर संबंधितांनी वाळूमाफियांवर ठार मारण्याच्या प्रयत्नांचे गुन्हे दाखल न केल्याने वाळूमाफियांवर साधे कलम लावून त्यांची या गुन्ह्यातून आपोआपच सुटका झाली. जर महसूल प्रशासनाने संबंधितांवर योग्य कलमाद्वारे गुन्हे दाखल होतील, अशी फिर्याद दिली असती तर वाळूमाफियांच्या मुजोरीला चाप बसला असता. मात्र महसूल प्रशासनाचे रेती माफिया सोबत अर्थपूर्ण संबंध असल्यामुळे साधी तक्रार देण्यात येते. काही महिन्यांपूर्वी जलंब पोलीस स्टेशन हद्दीत एका पोलीस कर्मचाऱ्याला जिवानिशी ठार केल्याची घटना घडली होती. त्यावेळेस त्या गाडीचा चालक सुद्धा अल्पवयीन होता त्यामुळे रेतीची वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांवर चालक असणारे अल्पवयीन मुले दारू, गांजा पिऊन वाहने सुसाट वेगाने चालवतात, ज्यामुळे नांदुरा रोड, जलंब रोड, किंवा शहरात रोडवरून मॉर्निंग वॉक साठी जाणाऱ्या नागरिकांना याचा फार मोठा त्रास सहन करावा लागतो. दिवसभरातून तसेच रात्रीतून शहरांमधून ६० ते ७० गाड्या चालत आहेत, पण त्यापैकी फक्त मोजक्याच गाड्यांवरती नंबर प्लेट असते. उर्वरित गाड्यांवर नंबर सुद्धा टाकलेला नसतो. त्यामुळे जर रेतीच्या गाडीने एखादा अनुचित प्रकार घडला तर गाडीवर नंबर नसल्याने तक्रार सुद्धा देता येत नाही. जर एखाद्या वेळी गाडी ओळखण्यात जरी आली तर महसूल, पोलिस प्रशासनावर राजकीय दबाव आल्याने खऱ्या कलमानुसार गुन्हे दाखल होत नाहीत, हे वास्तव आहे.आणि हेच वाळूमाफियांना आणखी मुजोरी करण्यासाठी प्रवृत्त करीत असते.तसेच जिल्ह्यातील आरटीओ विभागाकडून सुद्धा विना नंबर फिरणाऱ्या गाड्यांवर ती कुठलीही कारवाई होत नाही, मात्र एखादा शेतकरी आपल्या शेतातील माल घेऊन खाजगी वाहनाने येत असेल तर त्याची गाडी अडवून आरटीओ विभागाकडून सर्व कागदपत्रांची मागणी केली जाते. जर त्या शेतकऱ्याने कागदपत्रे देण्यास असमर्थता दर्शवली तर त्याला कायद्यामध्ये अडकवण्याचे सांगून त्याच्याकडून काही चिरीमिरी घेऊन प्रकरण तेथेच रफादफा करण्यात येते. आतातरी आरटीओ विभागाने संपूर्ण जिल्ह्यात तसेच खामगाव तालुक्यात जातीने लक्ष घालून रेती तस्करी करणाऱ्या वाहनांवर योग्य ती कडक कारवाई करावी अन्यथा रेती वाहनांकडून जर एखादा अनुचित प्रकार घडला तर सर्वांसोबत यामध्ये आरटीओ विभागाला सुद्धा दोषी धरण्यात येईल. याचा जिल्हा व पोलिस प्रशासनाने गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. मात्र, अशी कारवाई महसूल विभागाने करावी, असे पोलिस प्रशासनाला वाटते. महसूल विभागाला वाटते, ही कारवाई पोलिसांनी करावी. कोणी कारवाई करावी, यातच घटना घडून जाते. सर्वसामान्य नागरिक भीतीच्या वातावरणात असतात. भीतीपोटी कोणी माफियांविरुद्ध तक्रारही देत नाही. दिली तर तक्रारदारालाच आरोपी असल्याचे भासवून पोलिस त्रास देत असल्याचे सर्वश्रुत आहे. हे थांबण्यासाठी दोन्ही विभागांनी एकत्र येऊन अशा मुजोरांच्या मुसक्‍या आवळण्यासाठी कारवाईसाठी ‘ॲक्‍शन प्लॅन’ करून त्याची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी वाळूमाफियांनी तलाठी, मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार यांच्यावर वाहने नेल्याचे प्रकार घडले आहेत. त्याची माहिती प्रत्येक तहसील कार्यालयाकडून मागविण्यात का येत नाही ? हा प्रश्न सुद्धा यावेळी येथे उपस्थित होतो. यावरून कोण कोणाला पाठीशी घालत आहे, हे स्पष्ट होते. राजकीय हस्तक्षेपाचा परिणाम अधिकाऱ्यांनी वाळूमाफियांवर कठोर कारवाई करण्याचे ठरविले, तरी अशाप्रकारे कारवाई करणाऱ्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना राजकीय दबावास सामोरे जावे लागते.असे अनेक प्रकार समोर आले आहेत. मात्र, दरवेळी स्थानिक नेतेमंडळींच्या मध्यस्थीने हे प्रकरण दडपण्यात येते. मात्र, अशा प्रकारामुळे स्थानिक पुढाऱ्यांचे फावते व राजरोस गुन्हे करणारे वाळू अथवा अन्य माफिया मुजोर बनतात. वाळू उपशाचा विषय जिल्ह्यात एवढा गंभीर बनला असेल, तर याबाबत जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ.राजेंद्र शिंगणे त्याची दखल घेतील काय, हा खरा प्रश्न आहे. वाळूमाफियांची मुजोरी राज्यातील अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत कदाचित बुलडाणा जिल्ह्यात अधिक असावी. गेल्या काही वर्षांत अवैध वाळू उपसा व वाहतुकीत गुंतलेले अनेक व्यावसायिक ‘मनी’ व ‘मसल पॉवर’ने ‘स्ट्राँग’ झाले आहेत. गावांमधून वाळू उपशाला विरोध करण्याची अनेक ग्रामस्थांची इच्छा असेलही परंतु काही गावांमध्ये गावपुढारीच या व्यवसायात गुंतले आहेत, तर काही ठिकाणी या पुढाऱ्यांची व्यावसायिकांशी ‘मिलिभगत’ असते. काही ठिकाणी ग्रामस्थ विरोधात असले, तरी वाळूमाफियांची दहशत एवढी आहे, की त्यांना विरोध करण्यास कुणी धजावत नाही. शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात घरांचे बांधकाम सुरू असल्याने अनेक ठिकाणी अवैध वाळू वाहतुकीचा साठाही दिसून येत आहे. मात्र, संबंधित साठ्याबाबत कोणतीही कारवाई झालेली दिसून आली नाही. अवैध वाळू वाहतुकीबाबत प्रशासनाकडून काय कारवाई केली जाईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. वाळूचोरी रोखणे महसूल प्रशासनासमोर आव्हान ठरले आहे. वाळूच्या व्यवसायात राजकीय पुढारी व त्यांचे हस्तक शिरल्याने बऱ्याचदा कारवाई होऊ नये म्हणून पोलिसांवर राजकीय दबावही येत असतो. सत्तेचा गैरवापर करून अनेकांनी वाळूच्या व्यवसायातून आपली ‘चांदी’ करून घेतली आहे. वाळूच्या माध्यमातून मोठे ‘अर्थ’कारण होत असल्याने अनेक बेरोजगार तरुण या व्यवसायाकडे वळले असल्याचे चित्र आहे. यामुळे वाळूमाफियांना महसूल प्रशासनाचा ‘आशीर्वाद’ असल्याचे बोलले जात आहे. वाळूची चोरट्या मार्गाने वाहतूक करणाऱ्या वाहनांविरुद्ध किरकोळ स्वरूपाची कारवाई करून महसूल प्रशासनातर्फे देखावा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
