बुलडाणा : कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाचा होणारा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्ह्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. तसेच नागरिकांची एका ठिकाणी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक त्या उपाययोजना केलेल्या आहेत. मुस्लीम बांधवांचा पवित्र रमजान महिना सुरू झालेला आहे. रमजान महिन्यात मुस्लीम समाजामध्ये मोठ्या संख्येने मस्जीदमध्ये जावून तसेच सार्वजनिकरित्या नमाज अदा करण्याची प्रथा आहे. त्यामुळे मुस्लीम समाजात नमाज, तरावीह व इफ्तारसाठी एकत्र येतात. सद्यस्थिती विचारात घेता मोठ्या संख्येने लोक एकत्र आल्यास कोरोना विणूचा संसर्ग होण्याची शक्यता आहे. कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी सार्वजनिकरित्या नमाज अदा न करणे मुस्लीम समाज बांधवांच्या आरोग्य व जीवनाच्या हिताचे आहे. त्यामुळे समाज बांधवांनी एकत्र येवून नमाज अदा करू नये, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण सुमन चंद्रा यांनी केले आहे.
कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी सध्या सुरू असलेल्या लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत ज्याप्रमाणे सामाजिक विलगीकरणाचे पालन करण्याबाबत राज्य शासनाने सुचना दिलेल्या आहेत. त्याचे पालन पवित्र रमजान महिन्यातही कटाक्षाने करावे. कोणत्याही परिस्थितीत मशीदीमध्ये नियमित नमाज पठन, तराविह व इफ्तारसाठी एकत्र येवू नये, घराच्या अथवा इमारतीच्या छतावर एकत्र येवून नियमित नमाज पठण अथवा इफ्तार करण्यात येवू नये, मोकळ्या मैदानावर एकत्र येवून नियमित नमाज पठण, इफ्तार करण्यात येवू नये, कोणताही सामाजिक, धार्मिक किंवा कौटुंबिक कार्यक्रम एकत्रित येवून करण्यात मज्जाव करण्यात आलेला आहे. सर्व मुस्लीम बांधवांनी त्यांच्या घरातच नियमित नमाज पठण, तराविह व इफ्तार आदी धार्मिक कार्य पार पाडावे.
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमन २००५ चे कलम ३३ व साथरोग अधिनियम १८९७ मधील खंड २,३ व ४ आणि राज्य शासनाची अधिसूचना १७ एप्रिलनुसार जिल्हाधिकारी सुमन चंद्रा यांनी कोरेाना विषाणूचा प्रादुर्भाव व फैलाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजना म्हणून जिल्ह्यातील सर्व मस्जिदमध्ये एकत्रित येवून नमाज पठण करण्यावर बंदी घातली आहे. या सुचनांचे काटेकोर पालन करावे. पालन न केल्यास कठोर कार्यवाही करण्यात येईल. सदर आदेशाद्वारे विहीत करण्यात आलेल्या कोणत्याही निर्बंधाची किंवा सदर आदेशाची अवज्ञा करणारी कोणतीही व्यक्ती, संस्था अथवा संघटना भारतीय दंडसंहीता च्या कलम 188 अन्वये व आपत्ती व्यवस्थपना अधिनीयमातंर्गत दंडास पात्र असणार आहे, असे जिल्हाधिकारी यांनी आदेशान्वये कळविले आहे.
सौजन्य : जिमाका
