पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे याला गांभीर्याने घेतील का ?
खामगांव : आग लागण्याची घटना घडते… त्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे होते आणि घटनास्थळाची पाहणी, चौकशी समिती नेमून दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले जातात. दुर्घटनेत जखमी किंवा मृतांच्या कुटुंबियांना मदतही जाहीर केली जाते…. पुढे अशा घटना होऊ नये यासाठी खबरदारी घेण्याचे आदेशही निघतात… मात्र कालावधी गेला की परिस्थिती ‘जैसे थे’… हेच चित्र महाराष्ट्रातील अनेक हॉस्पिटलमध्ये पाहायला मिळत आहे. यापूर्वी अनियमिततेच्या कारणास्तव नोटीस दिलेल्या महाराष्ट्रसह जिल्ह्यातील किती हॉस्पिटलवर काय कारवाई केली, असा सवाल आता सामान्य नागरिक उपस्थित करत आहे. भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील नवजात बालकांच्या कक्षाला लागलेली आग असो की भांडुप येथील सनराइज रुग्णालयाला लागलेली आग…यानंतर नाशिक येथे झालेली वायुगळती….किंवा विरार येथे एयर कंडिशनमुळे झालेला स्फोट असो.. घटना घडल्यानंतर हॉस्पिटलच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर येतो, मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होताना दिसत नसल्याचे वास्तव दिसत आहे. नातेवाईकांना माणूस गेल्याच्या पश्चात मदत सुद्धा दिली जाते. मात्र तीच मदत जर अपुऱ्या आरोग्य व्यवस्थेला लावण्यात आली तर अशा घटना होण्यापासून टाळता येतील व कोणालाही आपला जीव गमवावा लागणार नाही.
अशीच परिस्थिती बुलडाणा जिल्ह्यातही उपस्थित आहे. जिल्ह्यातील काही मोजक्या बड्या हॉस्पिटलमध्ये सुरक्षेच्या सर्व उपाययोजना केल्या जातात, मात्र इतर खासगी रुग्णालयात याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील फक्त बोटावर मोजण्याइतक्या हॉस्पिटलचे फायर व इलेट्रिक ऑडिट झाले असेल. त्यामधे खामगांव मधील सामान्य रुग्णालय हे इलेट्रिक व फायर ऑडिट झालेले एकमेव जिल्ह्यातील रुग्णालय आहे. मात्र जिल्ह्यातील अजून किती शासकीय व खाजगी हॉस्पिटलचे ऑडिट होणे बाकी आहे याचीसुद्धा चौकशी होणे गरजेचे ठरले आहे. एकीकडे अग्निसुरक्षेच्या व इतर नियमांचे पालन केल्याशिवाय खासगी रुग्णालय सुरू करण्यास किंवा नूतनीकरणास मंजुरी मिळत नाही, मात्र सरकारी रुग्णालयांना नेहमीच झुकते माप देत नियमांच्या बाबतीत चालढकल केली जाते. त्यामुळे रुग्ण कुठलाही असला तरी आणि तो सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयात दाखल असला तरी, तो माणूस आहे हे लक्षात घेऊन व रुग्णहित डोळ्यापुढे ठेऊन कठोर नियम सर्वच रुग्णालयांना का लागू होत नाहीत, गुणात्मक व सुरक्षित उपचारांचे मानक असलेले एनएबीएच प्रमाणपत्र का केवळ खासगी रुग्णालयांनीच घ्यावे, सरकारी रुग्णालयांनी का घेऊ नये, असाही प्रश्न यानिमित्ताने तज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे. यानिमित्ताने ‘पाणी कुठे मुरते’ आहे. हे सुद्धा पाहने गरजेचे आहे. भंडारा ते विरार पर्यंतच्या हॉस्पिटलमधील घटनेनंतरही आता चौकशी होईल, मात्र चौकशीपेक्षा कारवाई काय केली हे महत्त्वाचे असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यानंतर दोषींवर कारवाई सुद्धा होईल, मात्र पुढे काय ? ऑडिट करीत असताना कुठल्या बाबींची पूर्तता करावी लागते हे सुद्धा पहाणे गरजेचे आहे. कुठलीही इमारत बांधताना ती कशासाठी बांधली जात आहे, यानुसार तेथील विद्युत यंत्रणा कार्यान्वित केली जाते. आता वाढत्या कोरोनाच्या रुग्णांमुळे उपलब्ध होणाऱ्या ठिकाणी कोरोना रुग्णांसाठी खाटांची व्यवस्था केली जात आहे. ऑक्सिजनची व्यवस्था करणे यासह इतर वैद्यकीय उपकरणे चालविण्यासाठी येथील विद्युत यंत्रणा सक्षम आहे का, याचे ऑडिट करणे गरजेचे आहे. वैद्यकीय उपकरणांमुळे विद्युत भार वाढला तर दुर्घटना होण्याची शक्यता अधिक असते, मात्र याकडेही फारसे लक्षच दिले जात नाही. आग लागल्यानंतर ती कशी विझवायचे याचे प्रशिक्षण कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावे. कर्मचारी बदलल्यानंतर नव्या कर्मचाऱ्यांना हे प्रशिक्षणच नसल्याने उपकरण केवळ दिखाव्यासाठी असतात. आगीची सूचना देणारी अलार्म सिस्टिम कार्यान्वित हवी. अग्निशमन विभागातील कर्मचारी येण्यापूर्वीच छोटी आग विझविता येईल, अशी व्यवस्था हवी. फायर ऑडिट न करणाऱ्या रुग्णालयांवर मोठा दंड लावावा. असे केल्यास आग किंवा इतर अपघाती घटनांवर नियंत्रण मिळविता येणे शक्य आहे. काही खाजगी हॉस्पिटलमध्ये प्रशिक्षित स्टाफ सुद्धा नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे मात्र कोरोनाच्या या परिस्थितीत याकडे सुद्धा प्रशासनाचे दुर्लक्ष होताना दिसून येत आहे. महाराष्ट्रात घडलेल्या या सर्व घटनेनंतर महाराष्ट्र राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री व जिल्हा प्रशासन याला गांभीर्याने घेऊन आता तरी जिल्ह्यातील शासकीय व खाजगी हॉस्पिटलचे फायर व इलेट्रिक ऑडिट करण्यासाठी जागे होणार का ? की अजूनही कोरोनाच्या कामात व्यस्त आहे.. कर्मचारी अपूरे आहेत अश्या कारणांच्या नावाखाली त्याकडे दुर्लक्ष करणार की लोकांचे जीव गेल्यानंतर खडबडून जागे होणार हे पाहावे लागणार आहे.
