खामगाव: स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कार्यरत असलेले प्रशासक मंडळ बरखास्त करण्याचे पत्र अ‍ॅड. आकाश फुंडकर यांनी राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर ०२ जून रोजी जिल्हा उपनिबंधक बुलडाणा यांना दिले. या पत्राचा आधार घेत मुख्य प्रशासक डॉ.सदानंद धनोकार यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. यात उच्च न्यायालयाने प्रशासक मंडळाला पुढील आदेशापर्यंत संरक्षण दिले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर महाविकास आघाडी सरकारने अशासकीय प्रषासक मंडळाची नेमणुक केल्याने ०५ मे २०२२ पासून प्रशासक मंडळ बाजार समितीवर कार्यरत झाले होते. बाजार समितीच्या सर्व घटकांना न्याय देण्यासाठी शासन व पणन संचालक यांच्या मान्यतेने मोठया प्रमाणात विकासकामे सुध्दा हाती घेण्यात आली होती. यामुळे राजकीय द्वेशभावनेने आमदार आकाश फुंडकर यांनी राजकीय दबाव आणुन विभागीय सहनिबंधक अमरावती यांच्या माध्यमातून विकासकामांच्या ठरावांना एकतर्फी स्थगनादेष मिळवुन दिला होता. तसेच ०२ जून रोजी बाजार समितीचे प्रशासक मंडळ बरखास्त करा, असे पत्र आमदार आकाश फुंडकर यांनी जिल्हा उपनिबंधक यांना देवुन प्रशासक मंडळ बरखास्त करण्यासाठी जोरात हालचाली सुरु केल्या होत्या. त्या विरोधात बाजार समितीचे मुख्य प्रशासक डॉ.सदानंद धनोकार यांनी प्रशासक मंडळ बरखास्त करु नये यासाठी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात विधीतज्ञ अ‍ॅड.उज्वल देषपांडे यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर ५ आँगस्ट रोजी सुनावणी होवुन न्यायमुर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमुर्ती उर्मिला जोशी यांच्या खंडपीठाने प्रषासक मंडळाला संरक्षण दिले आहे.
न्यायालयाच्या या निर्णयाबाबत बाजार समितीचे मुख्य विभागीय उपनिबंधक सहकारी संस्था अमरावती, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था बुलडाणा व सचिव,कृषी उत्पन्न बाजार समिती खामगाव यांना लेखी दिले आहे. राजकीय दबावाखाली उच्च न्यायालयाचा आदेशाचा अवमान होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे कळविले आहे.-
सदानंद धनोकर मुख्य प्रशासक, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खामगाव.
