खामगांव : महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाचा वाढता आकडा पाहता राज्य सरकारने मिनी लॉकडाऊन घोषित केला आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात निर्बंध लावण्यात आले आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात दिलेल्या या निर्बधाच्या विरोधात खामगाव शहरातील विविध व्यापारी संघटनांनी उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन दिले आहे. व्यापाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, शासनाच्या आदेशा प्रमाणे राज्यात ब्रेक द चेन नावाखाली अंशतः लॉकडाऊन जाहीर केलेले आहे. सदर आदेशामध्ये अत्यावश्यक सेवांना सूट देण्यात आलेली आहे. परंतू याच्या व्यतिरिक्त इतर व्यवसायिकांचा त्यांच्या आस्थापनाचा व त्यांच्या आस्थपनावर आधारित कर्मचाऱ्यांचा कोणताही विचार करण्यात आलेला नाही. आत्यावश्यक सेवांच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही व्यवसायिकाचा विचार न केल्यामुळे त्यांना लागू असलेले भाडे, कर्मचाऱ्यांचा पगार, त्यांच्यावर आधारित त्यांचे कुटुंबिय, आस्थापनाला लागणारे इले. बिल, जी.एस.टी., याचा कोणताही विचार शासनाने किंवा आपण शासनाच्या आदेशा प्रमाणे काढलेल्या आदेशामध्ये करण्यात आलेला नाही व त्यामुळे सर्व व्यापारी बांधवांवर अन्याय होवून त्यांनी त्यांचा व त्यांच्या कुटुंबियांचा तसेच त्यांच्यावर अवलंबून असलेले कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबियांचा विचार न केल्यामुळे अन्याय होवून व्यापारी हे कर्जबाजारी होण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही. शासनाने ठरवून दिलेल्या आदेशानुसार व निर्देशानुसार प्रत्येक व्यापारने व त्यावर अवलंबून असलेल्या कर्मचा-यांनी कोरोना टेस्ट तर केलीच आहे व उलट वैक्सीन घेत आहेत. तसेच मास्क घालणे, ग्राहकांना सेनिटायझरची व्यवस्था, सोशल डिस्टंसींगचे सुध्दा पालन करीत आहे. म्हणुन कोरोनाची ब्रेक द चेन करण्याकरीता कोणावरही अन्याय होणार नाही व कोणताही व्यापारी किंवा त्यावर अवलंबून असलेला कर्मचारी व त्याचे कुटुंबिय कर्जबाजारी होणार नाही याची दक्षता शासनाने घेणे आवश्यक आहे. कोरोना काळात व्यापारी नेहमी शासनाला मदत करत होते व मदत करण्यास तयार आहेत. परंतू त्यावर अशा प्रकारे अंशतः लाकडाऊनच्या नावाखाली फक्त अत्यावश्यक सेवा सोडून सर्वच व्यापार व आस्थापना बंद केलेली आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांवर शासनाचे इले. बिल, जी.एस.टी. कर्मचान्यांचा पगार, जागेचे भाडे व कुटूबियांना पोसण्याची जबाबदारी हे त्यांनी कोणत्या आधारावर करावी अन्यथा शासनाने इले. बिल, जी.एस.ट, कर्मचाऱ्यांचा पगार व जागेचे भाडे माफ करण्याबाबत आदेश पारित करावा. जेणे करुन बनव व्यापाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही अन्यथा व्यापाऱ्यांना नाइलाजास्तव शासनाच्या विरुद्ध लोकशाही मार्गाने असहकार आंदोलन करावे लागेल त्यामुळे शासनाने ठरवून दिलेले ब्रेक द चेनचे निकष पुर्ण होणार नाही. व त्याला शासनच जबाबदार राहील याची नोंद घ्यावी. असे सुद्धा व्यापाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे एण्या माजी नाथ यात्री तसेच खामगांव तालुक्यामये कोरोनाचे इतके जास्त पेशन्ट नसतानाही दुसऱ्या जिल्हयामधील पेशंटचा विचार करून जिल्ह्यामधे लॉकडाऊन लावण्यात आले आहे ते पुर्णपणे चुकीचे आहे. व्यापारांच्या अडचणींचा सहानुभूतिपुर्वक विचार करून त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही व ते कर्जबाजारी होणार नाही याची दक्षता घेऊन लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता ठेवून एक दिवस आड व्यापाऱ्यांना आस्थापने उपसण्याबाबत परवानगी द्यावी अशी विनंती सुद्धा व्यापाऱ्यांनी केली आहे.या निवेदनावर कपडा व्यापारी असोसिएशन, इलेक्ट्रिक मोबाईल व्यापारी, जनरल ऍण्ड कॉस्मेटिक व्यापारी, फुटवेअर व्यापारी, भांडे बर्तन व्यापारी, सोने चांदी व्यापारी, रेडीमेड कापड व्यापारी, बिल्डिंग मटेरियल अँड हार्डवेअर असोसिएशन, इलेक्ट्रिक व्यापारी, लोहा लोखंड व्यापारी, घड्याळ व्यापारी, किराणा व्यापारी आधी असोशियन पदाधिकाऱ्यांच्या सह्या आहेत.
आस्थापने उघडण्याचे परवानगीसाठी व्यापाऱ्यांचे निवेदन
